जिला में संचालित सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का माननीय मंत्री ने की समीक्षा

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि. के अंतर्गत सिहवाड़ा एवं घनश्यामपुर प्रखण्ड में आधारभूत संरचना का किया जा रहा है निर्माण

दरभंगा :_   माननीय मंत्री, सहकारिता पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डॉ. प्रेम कुमार द्वारा जिला अतिथि गृह, दरभंगा में अधिकारियों के साथ जिले में क्रियान्वित सहकारिता विभाग की योजनाओं यथा – धान और गेहूँ अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन, किसान उत्पादक संगठन, मधुमक्खी पालन ( शहद उत्पादक) प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लि. एवं आई.सी.डी.पी. इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई*।

      माननीय मंत्री महोदय द्वारा सहकारी समितियों को मजबूत करने, अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए।

   माननीय मंत्री महोदय द्वारा संवाददाता को सम्बोधित करते हुए बताया कि जिले में गत वर्ष की गई धान अधिप्राप्ति 28563.434 एम.टी. की तुलना में वर्तमान वर्ष में 5,867 किसानों से 41365.989 एम.टी. धान की अधिप्राप्ति की गयी है। उन्होंने बताया कि सभी कृषकों का ससमय शत प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है।

      उन्होंने कहा कि धान के समतुल्य सी.एम.आर. के विरूद्ध 14587 मे.टन (51.52 प्रतिशत) राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को अबतक आपूर्ति की जा चुकी है। साथ ही शेष सी.एम.आर. की आपूर्ति की जा रही है।

     गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2025-26 अन्तर्गत जिले में सांकेतिक लक्ष्य 4,677 मे.टन के विरूद्ध अबतक 16 किसानों से 47.527 एम.टी. गेहूँ अधिप्राप्ति की गयी है। जिसमें से 13 किसानों का भुगतान किया जा चुका है एवं 03 किसानों का भुगतान भी अविलम्ब हो जाएगा।

     उन्होंने बताया कि जिले में राज्य योजना/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत 176 गोदाम का निर्माण हुआ है, जिससे पैक्सों एवं व्यापार मंडल में कुल 44,900 मे.टन अन्न भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

  जिले में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत स्वीकृत 71 पैक्सों में कस्टम हायरिगं सेन्टर की स्थापना हुई है। जिसके अन्तर्गत 52 ट्रेक्टरों समेत 326 कृषि यत्रों की आपूर्ति की जा चुकी है।

   बिहार राज्य फसल सहायता योजना अन्तर्गत रबी वर्ष 2022-23 एवं रबी वर्ष 2023-24 में किसानों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। जिसमें क्रमशः 45,745 एवं 5,395 किसान लाभान्वित हुए है।

  उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की तीन सहकारी समितियों यथा – एन.सी.ओ.एल., बी.बी.एस.एस.एल. एवं एन.सी.ई.एल. में अब तक क्रमशः 05, 25 एवं 05 समितियों द्वारा सदस्यता ग्रहण किया गया है।

   उन्होंने बताया कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित 80 समितियों को कम्प्यूटर प्राप्त हो चुका है। तृतीय चरण में 135 पैक्स का चयन जिला स्तरीय समन्वय समिति से किया गया है।

   माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के तहत जिलान्तर्गत 330 पैक्सों में से 231 पैक्सों का सी.एस.सी. आई.डी. क्रिएट किया जा चुका है। जिसमें से 161 क्रियाशील है, इनके द्वारा कुल 1,498 ट्रांजैक्शन से 5 लाख 06 हजार 26 रूपये का व्यवसाय किया गया है।

  *बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि. के अंतर्गत सिहवाड़ा एवं घनश्यामपुर प्रखण्ड में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, इससे प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. को सब्जी को सुरक्षित रखने में सुविधा होगी।*

    उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत 17 प्रखण्डों में प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति निबंधित एवं कार्यरत है। अभी तक 3,331 किसान इसके सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं।

   सब्जी उत्पादक किसानों से समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही सब्जी का क्रय कर उचित मूल्य का भुगतान किया जाता है जिससे किसानों को बाजार की समस्या से मुक्ति मिल जाता है। अभी तक सब्जी समितियों द्वारा लगभग 5.10 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है।

   माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सभी सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

*डी.पी.आर.ओ.*