कुल 574 आवेदनों में से बचे हुए 139 स्वीकृत लाभुकों को वर्षों बाद भी प्रथम किश्त का भुगतान नहीं किए जाने पर बिफरी महापौर
लाभुक गरीबों को देने के बजाय बीते 26 जुलाई को नगर आयुक्त की लापरवाही से सरकार को लौट गए प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्राप्त दो करोड़ का आवंटन
बेतिया(ब्रजभूषण कुमार) :_नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक गुरुवार को महापौर गरिमा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
जहां सबके लिए आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के नगर निगम में क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि इस योजना के लिए कुल 574 गरीब परिवारों का आवेदन सभापति काल में ही स्वीकृत हुए थे। इन आवेदनों में से 139 का वर्षो पूर्व स्वीकृत होने के बाद भी प्रथम किश्त का भी भुगतान नहीं किया गया है। आवेदन स्वीकृति के वर्षों बाद भी गरीब लाभुक परिवारों को प्रथम किस्त का भी भुगतान
नहीं करने और इसके लिए प्राप्त राशि सरकार को वापस लौट जाने को ले महापौर श्रीमती सिकारिया आपे से बाहर हो गईं। उन्होंने कहा कि चयनित लाभुक गरीबों को उनका हक देने के बजाय इस मद में प्राप्त दो करोड़ का आवंटन सरकार को लौट जाना नगर आयुक्त शंभू कुमार की भारी अकर्मण्यता का बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बीते 26 जुलाई को ही नगर आयुक्त की लापरवाही एवं स्वेक्षाचारिता के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना मद में प्राप्त राशि को लौट जाना संपूर्ण नगर निगम के बेघर गरीबों के साथ षड्यंत्र और धोखा है। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग के लिए प्राधिकृत संवेदक अमित कुमार के द्वारा अब तक अनुमानित दस लाख से भी अधिक की सरकारी राशि की हेराफेरी करार दिया गया। समिति के सदस्य मनोज कुमार, रोहित कुमार सिकारिया, दीपक कुमार ने बताया कि केवल प्रचार वाहनों से करीब दो लाख से ज्यादा की वसूली का साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। बावजूद इसके संवेदक द्वारा मात्र 70 हजार की राशि ही निगम कार्यालय में जमा कराया गया है, जबकि एकरारनामा के अनुसार संवेदक को प्रत्येक सप्ताह वसूली गई राशि एवं उसकी विवरणी नगर निगम कार्यालय में जमा करनी है। वही पूरे नगर निगम क्षेत्र में लगे सैकड़ों विज्ञापन होर्डिंग को मिला कर आज तक कम से कम दस लाख से अधिक की देनदारी बनती है। बैठक में समिति के समक्ष बुलाने पर प्रस्तुत संवेदक अमित कुमार ने अगले 5 दिन में कुल वसूली का पूरा पैसा नगर निगम में जमा कराने की बात कही। तब महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि 23 सितंबर दोपहर तक अगर वसूली की पूरी राशि विवरणी के साथ जमा नहीं कराई जाती है तो संवेदक का अनुबंध रद्द कर इसके विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के इस आपराधिक कृत्य के लिए एफआईआर के साथ वसूली की राशि के लिए नीलाम पत्र वाद की भी कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन नहीं होने को लेकर सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया। वार्डों की सफाई हेतु आवश्यक उपकरण कुदाल, तगाड़ी, पंजा, गोइंता, झाड़ू, बेलचा, रमा आवश्यकता अनुसार बाजार मूल्य के अंतर्गत लिया जा सकता है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पीठ पर रखकर छिड़काव करने वाला बैटरी वाला मशीन सभी वार्डों में एक-एक कुल 50 क्रय का निर्णय हुआ। बैठक में उपनगर आयुक्त गोपाल कुमार, सशक्त स्थायी समिति सदस्य, अधिकारीगण एवं कर्मचारी शामिल रहे।
