पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन सहित डब्ल्यूपीयू निर्माण हेतु अविलंब चिन्हित करें भूमि : जिलाधिकारी -Darpan24 News
लंबित दाखिल-खारिज मामलों को प्राथमिकता देते हुए अविलंब कराएं निष्पादित,
जिलाधिकारी द्वारा की गई राजस्व कार्यों की समीक्षा,
विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ससमय राजस्व से संबंधित मामलों को निष्पादित कराने का निर्देश,
बेतिया, पश्चिमी चंपारण (ब्रजभूषण कुमार) : जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय द्वारा राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ससमय राजस्व से संबंधित मामलों को निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय। लंबित दाखिल-खारिज के मामलों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया जाय।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विशेष अभियान चलाकर भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अविलंब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करना है। सभी अंचलाधिकारी भूमि उपलब्ध कराते हुए एनओसी निर्गत करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में एक-एक जीविका भवन का निर्माण कराया जाना है। जिन प्रखंडों में अबतक जीविका भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित नहीं किया गया है, वहाँ अंचलाधिकारी व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए भूमि को चिन्हित करेंगे ताकि शीघ्र जीविका भवन निर्माण कराया जा सके। डीपीएम, जीविका संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य में तीव्रता लाने के उद्देश्य से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। कई पंचायतों में अबतक इस हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। यह अत्यंत ही असंतोषजनक है। संबंधित अंचलाधिकारी पंचायत सरकार भवन के।निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अभियान बसेरा फेज 01 एवं 02, ऑनलाईन म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण, मुख्यमंत्री/जिलाधिकारी जनता दरबार, ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, परिमार्जन, अतिक्रमण, सीडब्ल्यूजेसी, सरजमीनी सेवाएं, सैरात, खास महल आदि की विस्तृत समीक्षा की गयी।
उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार ने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंचायतों में डब्ल्यूपीयू का निर्माण कराया जा रहा है। अभी भी कई पंचायतों में भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण डब्ल्यूपीयू का निर्माण नहीं कराया जा सका है। अंचलाधिकारी इस दिशा में कारगर कार्रवाई करते हुए डब्ल्यूपीयू निर्माण हेतु अविलंब भूमि को चिन्हित करेंगे। साथ ही चिन्हित भूमि का पैमाईश, मापी भी करा लेंगे ताकि बाद में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम, डीसीएलआर उक्त कार्य का लगातार अनुश्रवण एवं समीक्षा करते हुए अविलंब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे।
इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता, राजीव कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, बेबी कुमारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी एसडीएम, डीसीएलआर, सीओ आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहें।
