संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन ; लखीमपुर-खीरी किसान एवं पत्रकार हत्याकांड के आरोपी भाजपा सांसद के ब्रखास्तगी की किया मांग -Darpan24 News
समाज में जहरीले सांप्रदायिक विभाजन कारी धुरिकरण पैदा करने में लगीं हैं भाजपा – विधायक।
बेतिया (ब्रजभूषण कुमार) : केन्द्रीय श्रमिक संगठन ,बिहार और संयुक्त किसान मोर्चा, बिहार ने संयुक्त रूप से बेतिया रेलवे स्टेशन से तीन लालटेन चौक होते शहीद पार्क तक प्रतिवाद मार्च कर लखीमपुर-खीरी किसान हत्याकांड के आरोपी भाजपा सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर प्रदर्शन किया।
भाकपा माले केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार कि कॉर्पोरेट प्रस्त और किसान विरोधी नीतियों के कारण भारत में उत्पन्न कृषि संकट के परिणाम स्वरुप किसानों की आय में गिरावट आई है और आत्महत्याएं बढ़ रही है, तीन कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 13 महीने के ऐतिहासिक संघर्ष को याद करते हुए कहा कि मोदी सरकार के दमन दुष्प्रचार कठोर मौसम और कोविद महामारी सहित प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ किसानों ने संकल्प को प्रदर्शित किया जो इतिहास में दर्ज है।
माले विधायक ने कहा कि भाजपा आज तक किसानों के हत्यारे भाजपा सांसद अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त नहीं किया है, इसी तरह महिला उत्पीडन के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया है।
मोदी सरकार अपने शासन को बनाए रखने के लिए समाज में जहरीले सांप्रदायिक विभाजनकारी धुरिकरण पैदा करने वाली सरकार बन गई है, आगे कहा कि मजदूर किसानों और आम जनता को उनके जीवन के मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली मुख्य धारा मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है।
भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा कि बिजली क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी और राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया है, मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण कृषि को बर्बाद हो रहा है और बिजली आम लोगों की पहुंच से बाहर कर देने वाली नीति चल रही है।
इनौस जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि सभी के लिए मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के अधिकार की गारंटी करें सरकार और नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए।
निर्माण मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष जवाहर प्रसाद ने कहा कि सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें सरकार और वन अधिकार अधिनियम 2006को कडाई से लागू किया जाए और वन संरक्षण अधिनियम 2023 और जैविक विविधता अधिनियम को सरकार वापस ले और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26000 प्रतिमा किया।
भाकपा माले नेता सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि निजीकरण के निशाने पर रक्षा उपकरण बनाने वाली 41 आयुध फैक्ट्री को भी विकेंद्रीकरण से पहले सात निगमों में बदल दिया गया जो स्पष्ट रूप से एक राष्ट्र विरोधी कदम है जिससे 80000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इनके अलावा विनोद कुशवाहा हारून गद्दी प्रकाश मांझी विरेन्द्र पासवान संजय मुखिया, इस्लाम अंसारी मुजम्मिल मियां, अफाक अहमद आदि नेताओं ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।
