बिहार के सभी नगर निकाय कर्मचारी 30 सितम्बर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगें : एसोसिएशन – Darpan24 News
कार्यावधि में स्थाई, अनुबंध, आउटसोर्सिंग कर्मी की मृत्यु पश्चात उनके आश्रित को 10 लाख रुपयें सहायता राशि देने की गारंटी दे।
नगर निकायों से अबिलम्ब आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करो – रवीन्द्र कु० “रवि”
बेतिया,नरकटियागंज (ब्रजभूषण कुमार) : बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन का राज्य कन्वेंशन श्री राम होटल,नरकटियागंज में तीन सदस्यीय अध्यक्षमंडल साथी सुनील पासवान, संदीप कुमार और रहीम जी की अध्यक्षता में किया गया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुये एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड रवीन्द्र कुमार “रवि” ने कहा कि पीछले 27 सितम्बर 2022 में जब शहरी निकायों का हड़ताल हुयी थी,तब माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया था कि दो महीनों में सरकार इन 11 सूत्रीं मांगों पर सम्मान जनक वार्ता करें लेकिन शहरी निकाय कर्मचारियों का 11 सूत्री मांगे कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाना और कर्मचारियों के हित में कोई ठोस फैसला नहीं होने पर तमाम नगर निकायों के कर्मचारी नाराज हैं।
आगे महासचिव ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग में अधिसूचना जारी कर नगर निकायों के अधिकार छीने जाने, नगर निकायों के पास कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार तक छीना जा चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 और 5 मई 2021 के आदेश को अबिलम्ब रद्द करने, इसके अलावा वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा को अबिलम्ब नियमित करने,और सभी नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को समान काम का समान वेतन की देने,अनुकंपा पर बहाली जो कई वर्षों से रुकी हुई है उसे फिर से शुरू करे सरकार! महासचिव रवीन्द्र रवि ने सरकार को आढ़े हाथों लेते हुये कहा कि 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ बंद हो एवं उक्त संशोधन के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए तथा राज्य के सभी निकायों में समान रूप से एसीपी/एमएसीपी लागू नहीं होने और कार्य के दौरान मृत्यु होने पर निकाय कर्मियों तथा स्थाई,दैनिक अथवा आउटसोर्स कर्मियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में न्यूनतम 10 लाख रुपए की सहायता दी जाए। पटना के साथी रोहित शर्मा ने कहा निकाय कर्मचारी के पांचवा एवं छठां वेतनमान का अनुमोदन नगर विकास एवं आवास विभाग से न करा कर जिला स्तर पर होना चाहिए,साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुश्त में सेवांत लाभ मिलने के अलावा पेंशन देने की गारंटी हो।जो अभी तक ऐसा लागू नहीं हो सका है और कर्मचारी असमय पैसों के अभाव में उचित ईलाज नहीं होने से मौत के गाल में समा जाते हैं।
कन्वेंशन को शिवनाथ यादव,शंकर राउत, प्रकाश राउत, प्रमिला देवी,आयशा खातून,मिन्टू राम आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। दुसरे सत्र में कन्वेंशन में राज्य स्तरीय 21 सदस्यीय कमिटी का गठन हुआ। कमिटी में सर्वसम्मति से पारित हुआ कि कॉमरेड आजाद राकेश, साथी चन्द्र प्रकाश सिंह और भाग्यनारायण चौधरी सलाहकार समिति में रखें गयें। साथी संदीप कुमार अध्यक्ष, रहीम अंसारी और प्रमिला देवी उपाध्यक्ष, नरकटियागंज से राकेश राउत और मोतिहारी से सुनील कुमार सचिव, नरकटियागंज से जयप्रकाश गौंड़ कोषाध्यक्ष, अजय तिवारी मिडिया प्रभारी तथा प्रमिला देवी,आयशा खातून, प्रमेश्वर राम, राजेश मलिक, मो० मालिक, राजकिशोर प्रसाद, उमेश मलिक, मेहसी से श्याम , पठना से महेन्द्र राम, सुन्दर पासवान, ढ़का से विकास राम, हरिशंकर , समस्तीपुर से लालबहादुर प्रसाद कार्यकारिणी सदस्य बनायें गयें। राज्य कन्वेंशन में पारित हुआ कि शहरी निकायों की लंबित 11 सूत्री मांगे अभी तक अंधेरे में रहने के कारण बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन की बैनर तले पूरे निकायों में राज्यव्यापी एकदिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर दिनांक 30 सितम्बर को बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के कर्मचारी रहेंगे। कन्वेंशन में उपस्थित सभी निकायों द्वारा 11 सूत्रीं मांगों की सूचि अपने नगर आयुक्त और नगर कार्यपालक पदाधिकारी को 11 सितम्बर को सौंप देंगें। कन्वेंशन में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र वो राज्य सरकार की मजदूर, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 6 सितम्बर को बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंप कर अबिलम्ब कार्रवाई करने के लिए मांग पत्र भेजी जायेगी। अंत में नगर परिषद नरकटियागंज के शाखा अध्यक्ष सुनील पासवान ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
