31 अक्तूबर को ही पारित आदेश के डेढ़ सप्ताह बाद भी नगर आयुक्त ने नहीं जारी कराई सफाई एजेंसी चयन की निविदा,
अपर मुख्य सचिव के आदेश के पर सशक्त स्थाई समिति से स्वीकृत सर्वसम्मत प्रस्ताव को भी विभाग को भेज खेला जा रहा एनआईटी का लटकाने का ‘खेल’
सहरसा नगर निगम में डेलीवेजेज कर्मी कर रहे सुगमता से कचरा उठाव, बेतिया में हो रही पुनः लूट की साजिश,
एजेंसी को खुद के द्वारा करोड़ों के गलत भुगतान के वसूली की आदेश के तीन माह बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई,
बेतिया (ब्रजभूषण कुमार) : नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने साफ सफाई की आड़ में नगर निगम में ‘लूट तंत्र’ काबिज होने का आरोप लगाया है। महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि सशक्त स्थाई समिति द्वारा विगत 31 अक्तूबर को ही विभागीय अपर मुख्य सचिव के स्पष्ट आदेश के आलोक में आहूत बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्तुत एनआईटी के प्रारूप की स्वीकृति पारित करते हुए निर्धारित शर्तों पर नई एजेंसी के चयन की निविदा जारी करने आदेश दिया था। जिसके करीब डेढ़ सप्ताह बाद भी नगर आयुक्त ने नई सफाई एजेंसी के चयन की निविदा नहीं जारी कराई है। उल्टे इसको विभाग में ही भेज कर निविदा प्रकाशन को लटका दिया है। जबकि अन्य किसी भी निविदा प्रकाशन में उनके द्वारा कभी भी विभाग से से स्वीकृति नहीं मांगी गई है। इधर उक्त घपले में आरोपित आउट सोर्सिंग एजेंसी की अवधि विस्तार का दबाव बनाने वाला संलेख जारी कर के नगर आयुक्त शंभू कुमार नगर निगम की सशक्त समिति पर अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं।
महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि बावजूद इसके नगर आयुक्त के अनुरोध को लेकर आगामी 13 नवंबर को सशक्त समिति की बैठक उन्होंने बुलाने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही महापौर ने यह भी बताया कि बेतिया नगर निगम की जनता का विश्वास मैं तोड़ने वाली नहीं हूं। क्योंकि अपने जनता जनार्दन के प्यार का कर्ज मुझे अंतिम सांस तक चुकाना है। इसकी चर्चा के साथ भावुक होते हुए श्रीमती सिकारिया ने बताया कि महीनों पूर्व मेरे लिए गाड़ी मुहैया कराने का आदेश सरकार ने दिया है। लेकिन अपनी खुद की गाड़ी होने को लेकर मैंने नगर निगम के लाखों की बचत के लिए गाड़ी लेने से इंकार कर दिया है। बेतिया में भी लूट रोक कर ही मैं दम लूंगी। इसके लिए देश और राज्य के उच्च और निम्न सदन में पश्चिम चंपारण के माननीय सदस्यगण से भी मदद और हस्तक्षेप की प्रार्थना कर रही हूं। अगर यहां से लेकर सरकार तक ने करोड़ों की इस लूट को नहीं रोका तो दोषियों को सजा दिलाने और अपनी जनता की हकमारी के विरुद्ध मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगी। क्योंकि सहरसा जिला के मामले में आउट सोर्सिंग एजेंसी को खुद मुंह की खानी पड़ी है। नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के आने तक सहरसा में डेली वेजेज मजदूर से साफ सफाई कराई जा रही है, तो निश्चय ही बेतिया की जनता के साथ मुझको भी न्याय की जीत मिलेगी।
